भारतीय संविधान से जुड़ी सामान्य ज्ञान

भारतीय संविधान

  • संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद शुक्ला थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरु थे
  • प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले संविधान सभा का गठन जुलाई 1946  में किया गया
  • संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 295 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि चार चीफ कमिश्नर छठ क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे
  • 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की
  • संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं
  • भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है पहला संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता न्यायपालिका की स्वतंत्रता निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात
  • दूसरा ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया तीसरा आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन चौथा ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन संसदीय विशेषाधिकार 55 जर्मनी आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां कनाडा संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन
  • दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान रूस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है संविधान के 69 वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता
  • संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे।यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गयी। वर्तमान में यह संख्या 31 है
  • संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था डॉ आंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुने गए थे

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